ईन्जिनियरको न्युनतम पारिश्रमिक र ‘सेवा ऐन’का लागि संघर्षरत छौँ: छविराज पोख्रेल(अन्तर्वार्ता)

नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसियसन (नेईए), पैसा छैन, माग्नुपर्छ भन्नेबाट आत्मनिर्भर बन्ने योजना कार्यान्वयनतर्फ लागेको महासचिव छविराज पोख्रेलले बताएका छन् । त्यसका लागि ईन्जिनियर्स हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारिएको र ईन्जिनियर्स हाइड्रो अबको २/३ महिनामा सुरु हुने उनले दाबी गरे ।

गत चुनावमा प्रगतिशिल ईन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल(पिन)ले ईन्जिनियर्स हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो अनुसार काम अगाडि बढेको महासचिव पोख्रेलले बताएका हुन् । एसोसियसनका प्रदेश तह पनि आत्मनिर्भर हुने उनको भनाई छ । ‘ईन्जिनियर्स एसोसियसनलाई पैसा छैन । माग्नुपर्छ भन्नेबाट आत्मनिर्भर बनाउँदैछौं । दुई वर्ष भित्र एउटा प्रदेशले कम्तिमा एक करोडसम्मको आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता राख्छ भन्नेमा पुर्याउछौं ।’ पोख्रेलले भने ।

महासचिव पोख्रेलले आगामी साउन १ गतेदेखि नेइएमा आवद्ध सबै ईन्जिनियरहरुको दश लाख बराबरको बीमा सुरु हुने पनि बताए । चुनावी एजेण्डाको कार्यान्वनको विषयमा केन्द्रित रहेर महासचिव पोख्रेलसँग हटलाइनखबरले गरेको कुराकानी:

स्टाफ कलेज खोल्छु भन्दै चुनाव लड्नु भएको थियो । बजेटमा समेटियो । खुसी हुनुहुन्छ होला नी !

हो, स्टाफ कलेज खोल्ने विषय हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा थियो । यो विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएर आएको छ । अब स्टाफ कलेज खुल्ने पक्का भयो । स्टाफ कलेज खुल्ने पक्का नभएसम्म अरु सबै भए पनि मलाई निन्द्रा लाग्दैनथ्यो । अब भने सहज भएको छ ।

विगतमा हामीले स्टाफ कलेज खोल्नुपर्छ भन्दै आयौं । निरन्तर पहल गरिरह्यौं । अब बजेट वक्तव्यमै समेटिएपछि यो विषय नेपाल सरकारको भयो ।

यसका लागि सम्पूर्ण ईन्जिनियरहरु, सरोकारवालाहरु, सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका रह्यो । उहाँहरु सबैलाई र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

स्टाफ कलेज मात्रै होइन बजेटमा पुर्वाधार विकास प्रधिकरण गठन गर्ने विषय पनि आएको छ । यो पनि हाम्रो एजेण्डा अन्र्तगत बजेटमा समेटिएको छ । हामीले आगामी दशकलाई सरकार मार्फत आगामी दशकलाई पुर्वाधार दशक घोषणा गछौं र त्यसका लागि पुर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्नेछ भनेका थियौं । सोहीअनुसार वजेटमा आएको छ ।

यी दुबै एजेण्डा पुरा भए । बजेटमा आएपछि त अब काम गर्ने हो ।

ईन्जिनियर्स हाइड्रो लगायतका एजेण्डाहरु पनि थिए, ८० प्रतिशत एजेण्डा एक वर्ष भित्र पुरा गर्छौं भन्नुभएको थियो । ती कहाँ पुगे ?

८० प्रतिशत होइन हामीले त्यो भन्दा धेरै उपलब्धी हासिल गर्छौं एक वर्षको बीचमा । मुख्यगरी हामीले ६ वटा विषय उठाएका थियौं ।

स्टाफ कलेजको विषय बजेटमा समेटियो । यो पुरा भयो । भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णमा खटिएका ईन्जिनियरहरुको सेवा सुविधा बढाउने कुरा थियो । यो पनि पुरा भयो ।

हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन पनि हाम्रो एजेण्डा हो । काउन्सिलले परीक्षा लिने र पास भएपछि मात्रै ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर काउन्सिलसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाएका हौं ।

अहिले ६० प्रतिशतसम्म थप इन्सेन्टिभ पाउन सक्ने अवस्था छ । यसरी मुख्य एजेण्डा पुरा गर्यौं ।

अब हामीले उठाएका अन्य तीन वटा कुरा बाँकी छन् । एउटा ईन्जिनियर्स हाइड्रो र अर्को ईन्जिनियरहरुको न्युनतम तलब । साथसाथै हामीले ईन्जिनियरिङ सेवा ऐनको कुरा पनि गरेका छौं ।

हामीले निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष भित्र मुख्य एजेण्डामा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्छौं भनेका थियौं । यी मध्ये ईन्जिनियरिङ सेवा ऐन ल्याउन समय लाग्ला । अहिले ड्राफ्टिङको काम भइरहेको छ । हाम्रो छुट्टै ऐन छैन । निजामती सेवा ऐन अन्र्तगत छौं । एउटै सेवामा एउटालाई छैटौं तह र अर्कोलाई सातौं तह बनाउन त मिल्दैन । यो सबैले बुझ्दैनन् । बुझेनन् भनेर कोलाहल मच्चाएर पनि भएन । जड कहाँ हो भनेर हेर्नुपर्यो । त्यो भनेको छुट्टै ऐन हो । ऐन आउँछ ।

ईन्जिनियरहरु अमर्यादित पनि छन् । अपहेलित पनि छन् । मर्यादाभित्र नबस्ने । र अपहेलानामा परेको दुबैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन आए पनि ईन्जिनियरहरुलाई मर्यादित बनाउँछ र इज्जतका साथ काम गर्ने वातावरण बन्छ ।

हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन पनि हाम्रो एजेण्डा हो । काउन्सिलले परीक्षा लिने र पास भएपछि मात्रै ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर काउन्सिलसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाएका हौं । यो छिट्टै आउने विश्वास छ ।

यो ऐनको आवश्यकता किन पर्यो भने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने भएपछि विद्यार्थीले बढी अध्ययन गर्छन । कलेजहरुले पनि आफ्ना सबै विद्यार्थी पास गराउन थप मेहनत गर्छ । यसले ईन्जिनियरहरुको दक्षता र क्षमता नै बढाउने हो । कलेज पढाइमा सुधार गर्न बाध्य हुन्छ । विद्यार्थीहरु जेहेन्दार हुने भए । र सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि एकरुपता कायम गराउने भनिएको छ ।

ईन्जिनियरहरुको बीमा, ईन्जिनियर्स हाइड्रो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुमध्ये एउटा ईन्जिनियरहरुको बीमा पनि हो । ईन्जिनियर्स एसोसियसनमा आवद्ध सबैको प्रति ईन्जिनियर दश लाख बराबरको इन्सुरेन्स गराउने कुरा छ । यो आगामी साउन १ गते देखि लागू हुने तयारी छ ।

एसोसियसनमा आवद्ध भएका सबैको दश लाख बराबरको बीमा हुन्छ । बीमाका लागि छुट्टै कुनै शूल्क लाग्दैन । बीमा शूल्क नेईएले नै तिर्छ । मात्रै एसोसियसनको सदस्यता लिएको र निरन्तर सदस्यता नवीकरण गरेको भए पुग्छ ।

अर्को ईन्जिनियर्स हाइड्रो दुई/तीन महिनाभित्र सुरु हुन्छ । यसका लागि हामीले संरचना बनाउने लगायतका विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ । ईन्जिनियर्स हाइड्रो कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समिति भन्ने । त्यसमा केन्द्रको अध्यक्ष र महासचिव रहने । सातै प्रदेशका प्र्रदेश अध्यक्षहरु पनि रहने । यसरी ९ जनाको सञ्चालक समिति बनाउने ।

पहिलो लटमा सातै प्रदेशका पदाधिकारी र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट एक/लाख लगानी गरेर रकम जुटाउने । एसोसियसनका केन्द्र र प्रदेशमा गरी १३५ जना पदाधिकारी छन् । यसरी एक करोड ३५ लाख रकम जम्मा हुन्छ । त्यसपछि एसोसिएशनमा आवद्ध ईन्जिनियरहरुलाई समावेश गर्ने योजना छ । यसबाट ३५ मेगावाट सम्मको आयोजना आफैँ बनाउन सकिन्छ । यो विषयमा उर्जा मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी कार्यालय लगायतका ठाउँमा छलफल चलिरहेको छ ।

ईन्जिनियर्स एसोसियसनमा पैसा छैन । माग्नुपर्छ भन्नेबाट आत्मनिर्भर बनाउने छौं । आगामी दुई वर्ष भित्र एउटा प्रदेशले कम्तिमा एक करोड सम्मको आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता छ भन्नेमा पुर्याउछौं ।

अबको यहाँहरुको प्राथमिकता के हो ?

तीनवटा एजेण्डा पुरा भए । गोरेटो बाटो आयो । बाटो बनेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ । अब मुख्य दुई एजेण्डा हुन् ।

पहिलो लटमा सातै प्रदेशका पदाधिकारी र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट एक/लाख लगानी गरेर रकम जुटाउने । एसोसियसनका केन्द्र र प्रदेशमा गरी १३५ जना पदाधिकारी छन् । यसरी एक करोड ३५ लाख रकम जम्मा हुन्छ ।

न्युनतम ज्याला र ईन्जिनियरिङ सेवा ऐन । ईन्जिनियरिङ सेवा ऐनको प्रगति अघि पनि भनेँ । बाँकी रह्यो न्युनतम ज्यालाको विषय । यो पनि छिट्टै सकिन्छ जस्तो लागेको छ । सरकारी निकायमा तोकिएकै छ । नीजि क्षेत्रका लागि पनि तोकिनुपर्यो भन्ने हो । सरकारी बराबर तोकिदिए त भइगो । आधार सरकारी मान्ने हो ।

कमसेकम सरकारी भन्दा नीजि क्षेत्रमा कम नहोस भन्ने हो ।

नेइएकै आन्तरिक कामहरु पनि भइरहेका होलान ……

हामी आन्तरिक काम पनि गरिरहेका छौं । अहिले मुख्य दुई कुरा गर्दैछौं । जस्तै भएपनि हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कमसेकम संस्थाको खरिद विनियमावली चाहिन्छ । हामीले गरेका सबै कामहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । यो भएर खरिद विनियमावली तयार गर्दैछौं ।

अर्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बनाउँदैछौं । यसमा कर्मचारी कति चाहिने । कसको जिम्मेवारी के हुने ? यी कुराहरु समेटिन्छन् ।

धेरै ईन्जिनियरहरु नेईए बाहिर छन् । तिनलाई सदस्यता दिलाउने विषयमा केही भएको छैन ?

यो विषयमा पनि हामी लागेका छौं । अहिले सदस्यता लिनका लागि केन्द्रमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई थप सहज बनाउनका लागि प्रदेशबाटै सदस्यता लिन सक्ने ब्यवस्था मिलाउँदै छौं । प्रदेशले नै सदस्यता दिन्छ । त्यसको जानकारी केन्द्रमा गराउँछ । सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरुसँग बसेर यो विषयमा कुरा भएको छ ।

यसो गरियो भने सदस्यता लिन सहज हुन्छ र नेइए बाहिर रहेका ईन्जिनियरहरु टाढा भएकै कारण सदस्यता लिनबाट बन्चित हुने छैनन् ।

अर्को विषय साउनबाट ईन्जिनियरहरुको बीमा सुरु हुँदैछ । ईन्जिनियर्स हाइड्रोमा सेयर हाल्नका लागि नेईएको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनेछ । यसले नेईएप्रति आकर्षण बढ्छ । ईन्जिनियरहरु आफैँ सदस्यता लिन आउँछन् ।

अन्तिममा, उर्जा क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको योजना र बजेट कस्तो लाग्यो ?

पहिलेको जस्तो नै छ । बलास्टिक चेञ्ज छैन । तर दुई वटा कुरा राम्रा आएका छन् । एउटा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेघा प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने छ ।

अर्को जनताको जलविद्युतमा हामी सबै संलग्न भएका थियौं । यो बजेटमा आएको छ ।

पहिले मन्त्रालयस्तरमा छलफल हुन्थ्यो भने यो अब ठूलो भयो । बजेटमा कार्यक्रम नै छिर्यो । १९ वटा प्रोजेक्टको नामै लिएर छिर्यो र सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय संसदबाट पास भयो । पहिले उर्जा मन्त्रालयको हो कि भन्ने हुन्थ्यो । अब त्यो रहेन ।

उर्जा क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा जोड दिइएको छ । र स्वदेशी लगानी र स्वदेशी ऋणका लागि पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र दुई नम्बर प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने पनि भनिएको छ । यो पनि सकारात्मक छ ।